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दिल्ली की चर्चित Excise Policy Case से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में तीखी बहस देखने को मिली। सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल S. V. Raju Mehta (एसजी मेहता) ने अदालत में कहा कि आरोपित पक्ष लगातार देरी की रणनीति अपना रहा है और अदालत की प्रक्रिया को लंबा खींचने की कोशिश की जा रही है।
यह मामला दिल्ली सरकार की 2021-22 की आबकारी नीति से जुड़ा है, जिस पर कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे। जांच एजेंसियों का आरोप है कि इस नीति के तहत निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए नियमों में बदलाव किए गए थे।
सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि ट्रायल कोर्ट ने पहले इस मामले में Arvind Kejriwal, Manish Sisodia समेत अन्य आरोपितों को राहत दी थी। इसके खिलाफ जांच एजेंसियों ने उच्च अदालत में अपील दाखिल की है और मामले की दोबारा सुनवाई की मांग की है।
अदालत में बहस के दौरान सरकारी पक्ष ने कहा कि बार-बार अलग-अलग दलीलें देकर सुनवाई को टालने की कोशिश की जा रही है। वहीं बचाव पक्ष ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वे केवल कानूनी प्रक्रिया के तहत अपनी बात रख रहे हैं।
फिलहाल अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 6 अप्रैल के लिए तय की है, जिसमें दोनों पक्ष अपनी दलीलें आगे रखेंगे।