“अब नहीं चलेगी स्कूलों की मनमानी!” दिल्ली CM रेखा गुप्ता का बड़ा एक्शन—यूनिफॉर्म-बुक्स पर सख्त आदेश

Private schools को चेतावनी: न दबाव, न ‘फिक्स्ड दुकानों’ का खेल—हर स्कूल में होगी जांच

नई दिल्ली: दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर अब लगाम कसने की तैयारी है। मुख्यमंत्री Rekha Gupta ने साफ चेतावनी देते हुए कहा है कि अब कोई भी स्कूल माता-पिता को किताबें, यूनिफॉर्म या स्टेशनरी किसी एक तय दुकान से खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकता।

सीएम ने कहा कि इस तरह की जबरदस्ती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अगर कोई स्कूल नियम तोड़ता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी

सरकार ने स्पष्ट कर दिया है:

• कोई भी single-vendor सिस्टम लागू नहीं होगा
• parents को कहीं से भी खरीदारी की पूरी आजादी होगी
• स्कूल केवल सुझाव दे सकते हैं, मजबूरी नहीं बना सकते

इतना ही नहीं, हर स्कूल को अपने नोटिस बोर्ड और वेबसाइट पर यह जानकारी साफ तौर पर दिखानी होगी कि खरीदारी पूरी तरह स्वतंत्र है।

क्यों लिया गया यह फैसला?

पिछले कुछ समय से लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि कई प्राइवेट स्कूल

• तय दुकानों से महंगे यूनिफॉर्म और किताबें खरीदने का दबाव डालते हैं
• parents पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालते हैं

इसी को रोकने के लिए सरकार ने यह सख्त कदम उठाया है, ताकि शिक्षा का व्यावसायीकरण कम हो सके।

अब होंगे निरीक्षण (Inspection Drive)

सीएम ने साफ किया कि यह सिर्फ घोषणा नहीं है—
👉 स्कूलों का inspection भी किया जाएगा
👉 नियम तोड़ने वालों पर सीधे एक्शन होगा

सरकार चाहती है कि शिक्षा व्यवस्था पारदर्शी और parents-friendly बने।

स्कूलों को क्या करना होगा?

सरकारी निर्देशों के अनुसार:

• किताबों और यूनिफॉर्म की clear list जारी करनी होगी
• ये सामान बाजार में आसानी से उपलब्ध होना चाहिए
• parents को किसी खास दुकान से खरीदने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा

दिल्ली सरकार का यह कदम parents के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। इससे न सिर्फ स्कूलों की मनमानी पर रोक लगेगी, बल्कि शिक्षा को अधिक पारदर्शी और किफायती बनाने में भी मदद मिलेगी।