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पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री Suvendu Adhikari ने राज्य में कानून-व्यवस्था को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अब उत्तर प्रदेश की तर्ज पर पश्चिम बंगाल में भी ऐसा मॉडल लागू किया जाएगा, जिसके तहत हिंसा, आगजनी और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले उपद्रवियों से ही भरपाई की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने अपने पहले जिला दौरे के दौरान प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को सख्त संदेश देते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की अराजकता या राजनीतिक हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने साफ कहा कि पुलिस पर हमला करने वालों और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।
उत्तर प्रदेश में दंगों और हिंसा के मामलों में आरोपियों से सरकारी नुकसान की भरपाई कराने की नीति पहले से लागू है। इसी मॉडल का जिक्र करते हुए सीएम सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि बंगाल में भी अब “तोड़फोड़ करने वालों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी।”
उन्होंने अधिकारियों से कहा कि उपद्रवियों की पहचान कर कानूनी प्रक्रिया के तहत उनसे नुकसान की वसूली सुनिश्चित की जाए। सरकार का उद्देश्य राज्य में सख्त कानून व्यवस्था कायम करना और राजनीतिक हिंसा पर रोक लगाना बताया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि ड्यूटी में लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने साफ किया कि कानून सबके लिए बराबर होगा और राजनीतिक दबाव में किसी को छोड़ा नहीं जाएगा।
राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पश्चिम बंगाल में नई सरकार बनने के बाद कानून-व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा पर नियंत्रण सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में शामिल है। हाल के चुनावों के दौरान कई जिलों में हिंसा और तनाव की घटनाएं सामने आई थीं।
मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद विपक्षी दलों ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। विपक्ष का कहना है कि ऐसे फैसलों का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ भी किया जा सकता है। हालांकि सरकार का दावा है कि कार्रवाई पूरी तरह कानून के दायरे में होगी।