डिजिटल गवर्नेंस मिशन शुरू: अब सरकारी सेवाएं होंगी तेज और पारदर्शी

सरकार ने प्रशासनिक प्रक्रियाओं को आधुनिक बनाने के लिए डिजिटल गवर्नेंस मिशन की शुरुआत की है। इस पहल का मकसद सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ना और नागरिकों को घर बैठे सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

इस योजना के तहत जन्म प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र, लाइसेंस, पेंशन और अन्य सरकारी सेवाओं को एकीकृत डिजिटल पोर्टल पर लाया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार, इससे फाइलों की लंबी प्रक्रिया कम होगी और काम की निगरानी रियल-टाइम में संभव होगी।

विशेषज्ञ मानते हैं कि डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम लागू होने से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा और काम की जवाबदेही तय होगी। ग्रामीण इलाकों में भी कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से लोगों को डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराने की योजना है, जिससे डिजिटल इंडिया मिशन को मजबूती मिलेगी।